कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी मुस्लिम समुदायों को OBC की सूची में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब राज्य सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ सभी मुस्लिम उठा सकेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने श्रेणी II-B के तहत राज्य के सभी मुस्लिमों को OBC माना है।
जानकारी के मुताबिक बता दें कि बताया जा रहा है कि कर्नाटक बैकवर्ड क्लास वेल्फेयर डिपार्टमेंट ने जो आँकड़े उपलब्ध कराए हैं। उनके अनुसार, राज्य में मुस्लिम वर्ग की सभी जातियों को शैक्षिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा माना गया है और उन्हें राज्य की पिछड़ा वर्ग की आईआईबी कैटेगरी में लिस्ट किया गया है।आपको बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने अपने बयान में मुस्लिमों के उन वर्गों का भी उल्लेख किया है, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है। हंसराज अहीर ने बताया है कि मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में लाने का फैसला मार्च 2002 में कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था।
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा है कि इस कदम से कर्नाटक में असली ओबीसी का हक छीना जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अध्यक्ष का इस संबंध में बयान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा बन सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य नेता लगातार मुस्लिम परस्त होने और तुष्टिकरण का आरोप कांग्रेस पर लगा ही रहे हैं। कर्नाटक में अब भी कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वहां होने जा रहे मतदान में पिछड़ों का हक मारने का मसला बड़े मुद्दे के तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।
